राजस्थान में प्रोपर्टी खरीदने का रिकॉर्ड बना: सरकार को 6 साल में सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिला, रियल एस्टेट कारोबार की चांदी




जयपुर32 मिनट पहले

कोरोनाकाल के खत्म होने के साथ दूसरे बाजारों की तरफ रियल एस्टेट बाजार में भी रौनक आने लगी है। यही कारण है कि पिछले 2 साल के मुकाबले इस साल लोगों का घर-प्रोपर्टी में निवेश के प्रति रूझान ज्यादा देखने को मिला है। लोगों के इस रूझान से रियल एस्टेट कारोबारियों की तो चांदी हो ही रही है, राजस्थान सरकार को भी खूब फायदा हो रहा है। यही कारण है कि इस बार 11 अक्टूबर तक सरकार को प्रोपर्टी की रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी की फीस से रिकॉर्ड रेवेन्यू मिला है।

पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क विभाग राजस्थान से मिली एक रिपोर्ट देखें तो इस साल 1 अप्रैल से 11 अक्टूबर तक राज्य सरकार को रजिस्ट्री एवं स्टाम्प फीस से 3520.37 करोड़ रुपए रेवेन्यू मिला है। पिछले 6 साल की रिपोर्ट देखे तो सरकार को रजिस्ट्री एवं स्टाम्प फीस के पेटे इतने कम समय में (अप्रैल से 11 अक्टूबर तक) कभी इतनी इनकम नहीं हुई। ये तब है जब अशोक गहलोत की सरकार ने रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी में कई तरह की रियायतें दे रखी है। पिछले साल सरकार को 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर तक 3423.08 करोड़ का रेवेन्यू मिला था, जो सर्वाधिक रेवेन्यू का रिकॉर्ड था।

नवरात्रा में हुई जमकर खरीद
इस साल नवरात्रा ही नहीं बल्कि श्राद्ध पक्ष में भी लोगों ने प्रोपर्टी में निवेश में अपना रूझान रखा। इस साल 10 सितम्बर श्राद्ध पक्ष शुरू होने से 5 अक्टूबर विजय दशमी (दशहरा) तक पूरे प्रदेश में एक लाख से ज्यादा प्रोपर्टी के दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इससे राज्य सरकार को करीब 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है।

50 फीसदी टारगेट अचीव
राज्य सरकार ने इस साल रजिस्ट्री और स्टाम्प फीस से जो रेवेन्यू जुटाने का टारगेट रखा था उसका 50 फीसदी से ज्यादा रेवेन्यू 11 अक्टूबर तक मिल चुका है। मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए अनुमान जताया जा रहा है कि इस साल भी सरकार को टारगेट से ज्यादा रेवेन्यू मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये लगातार दूसरा साल होगा जब टारगेट से ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। इससे पहले साल 2021-22 में सरकार को 6492.57 करोड़ का रेवेन्यू मिला था, जबकि सरकार का टारगेट 6100 करोड़ रुपए का था।

सरकार ने ये दे रखी है छूट
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल बजट में रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी पर कई तरह की छूट दे रखी है। प्रदेश में 50 लाख रुपए तक की कीमत वाले फ्लैट की खरीद पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी को 6 से घटाकर 4 फीसदी कर रखा है। इसी तरह 50 वर्गगज तक के कॉमर्शियल भूखंड पर स्टाम्प ड्यूटी पर एक फीसदी की छूट और 100 वर्गगज तक के भूखंड या उस पर बने मकान खरीद पर भी लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर 1 फीसदी की छूट दी है।

पिछले 3 साल का अक्टूबर तक का रेवेन्यू की रिपोर्ट

वित्तवर्ष रेवेन्यू (करोड़ रु. में)
2019-20 2491.20
2020-21 2573.70
2021-22 3423.08
2022-23 (11 अक्टूबर तक) 3520.37

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