मेगा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन: 30 लोगों को मौके पर किया लाभान्वित, महिला अधिकारिता विभाग की दी जानकारी



टोंक12 मिनट पहले

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टोंक में लंबित मुकदमों को निपटाने के लिए मेगा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

टोंक में लंबित मुकदमों को निपटाने के लिए मेगा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 30 लोगों को कई योजनाओं में लाभान्वित किया। शिविर में 10 लोगों को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में लाभान्वित किया गया। वहीं 7 लोगों को पट्टे दिए गए। अन्य को श्रवण यंत्र बांटे गए। शिविर में महिला अधिकारिता विभाग की सहायक निदेशक मेरिंगटन सोनी ने विभाग की योजनाओं जानकारी दी।

एक्शन एड यूनिसेफ के जोनल कोर्डिनेटर जहीर आलम ने कहा कि बालश्रम, बाल विवाह और अन्य सामाजिक कुरितियों की रोकथाम में जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक्शन एड कार्य कर रहा है। ताकि इन कुरुतियों के प्रति आमजन को जागरूक किया जा सके। मंच संचालन कवि प्रदीप पंवार ने किया। पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीश धर्मेन्द्र शर्मा ने कहा कि आज देश के न्यायालयों में भारी संख्या में मुकदमे लंबित चल रहे हैं। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए और आमजन को शीघ्र, सस्ता, सहज न्याय दिलाने की भावना से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार समय-समय पर राष्ट्रीय लोक अदालतों और अन्य लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।

एसपी मनीष त्रिपाठी ने कहा कि नालसा मेगा विधिक जागरूकता शिविर की परिकल्पना आमजन को सुलभ न्याय दिलाने के लिए की गई है। इसके लिए जिला, पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों द्वारा अपना सहयोग प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समानता का अवसर दिया गया है। न्यायिक व्यवस्था में भी सभी को सुलभ और सस्ता न्याय मिले, इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत प्रदेश में तालुका स्तर से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्तर पर विधिक सेवाएं प्रदान कराई जा रही हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. रूबीना परवीन अंसारी (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) ने धन्यवाद ज्ञापन में कहा कि समाज में कमजोर और उपेक्षित वर्गों को सस्ता और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने के लिए विधिक सेवा संस्थाओं का गठन किया गया है। समाज के इन वर्गों में अधिक से अधिक विधिक जागृति लाई जाए और उन्हें निशुल्क विधिक सहायता प्रदान कर यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके लिए प्रारंभ की गई जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस मौके पर SDM गिरधर, अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु खंगारोत, एएसपी भवानी सिंह राठौर मौजूद रहे।

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